इम्बुङका पाँच सुब्बाको कदमप्रति त्यतिबेला कतैबाट पनि खासै नकारात्मक प्रतिक्रिया आएन । त्यसैले उनीहरूलाई अनुसरण गर्दै दसैं नमनाउने क्रम बढ्न थाल्यो । त्यतिबेला लिम्बू भाषा, संस्कृति र इतिहासको स्वअध्ययनमा लागेका वीर नेम्वाङले नै पाँचथरमा दसैं मौलिक चाड होइन भन्ने सन्देश फैलाउँदै गए । ‘म साम्प्रदायिक थिइनँ तर लिम्बू भाषाको स्कुल खोल्दा मलाई जेल हालियो,’ उनले सुनाए, ‘त्यसपछि भाषा, संस्कृति र इतिहास अध्ययनमा झन् मजाले लागेँ । आफ्नै चाडपर्व, संस्कृति संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर अरूलाई कन्भिन्स गराउन थालेँ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि गोरबहादुर खपांगी, गोपाल गुरुङलगायतले त दसैं बहिष्कार अभियान नै चलाए ।’
सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, शैक्षिक जागरण, घुमफिर तथा घुलमेल वृद्धिले चाडपर्वहरू पछिल्लो समय जातिविशेषमा मात्र सीमित हुन छाडेका छन् । छठ, तीज एउटै जाति÷समुदायमा सीमित हुन छाडे । क्वाँटी खाने चलन नेवार समुदायको घेरा तोड्दै अन्य जातिमा विस्तार भएको छ । तर, नेपालकै सबभन्दा ठूलो चाड दसैंलाई भने हिन्दू धर्मावलम्बीको मात्र हो भनेर आदिवासी जनजातिले मनाउन छाड्दै गएका छन् । त्यसो त दसैंलाई जाति÷धर्म विशेषसँग मात्र जोड्न नमिल्ने तर्क गर्ने जनजातिहरू पनि नभएका होइनन् । कतिपयले त दसैं जनजातिको पनि हो भनेर पनि तर्क गर्छन् ।
जातीय संस्थाका अनुसार अहिले नेपालका आदिवासी जनजातिमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र दसैं मनाउँछन् । भेटघाट र खानपिनमा रमाइलो गर्नुलाई पनि दसैं मनाएको मान्ने हो भने अर्कै होला । दसैंमा आफूभन्दा ठूलोबाट अक्षताको टीका थाप्ने क्रम चाहिँ घटेको छ । ‘पहिचानको आन्दोलन व्यापक भएपछि आदिवासी जनजाति समुदायमा दसैंभन्दा मौलिक चाडले महŒव पाउन थाल्यो,’ किरात याक्थुङ चुम्लुङका अध्यक्ष उक्तमसिं थाङदेन भन्छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष नगेन्द्र कुमाल आफ्नो संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने लहरले गर्दा आदिवासी जनजातिले दसैंलाई कम प्राथमिकता दिन थालेको बताउँछन् । ‘हामी दसैंको विरोध गर्दैनौं तर यो जनजातिको मौलिक चाड नभएकाले कम प्राथमिकतामा पर्न थालेको हो,’ उनले भने ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्बहालीपछि बर्गेल्ती जातीय संस्था तथा संगठन खुले । तिनीहरूले आदिवासी जनजाति समुदायलाई मौलिक पर्व मनाउन प्रेरित गरे । ती संस्था गाउँ–गाउँमा विस्तार भए र तिनमा आबद्धले ‘नैतिकता’का आधारमा पनि दसैं मनाउन छाडे ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनलगायतले त दुई दसकअघि दसैं बहिष्कार अभियान नै चलाएका थिए । ‘बहिष्कार नै गर्ने नीति त हाम्रो थिएन तर आफ्नै चाडलाई प्राथमिकता दिऊँ भनेर हामी लाग्यौं,’ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी राज्य समितिका संगठन सचिव लोक आङलाले भने । यहीबीचमा धर्म परिवर्तन गरेर क्रिस्चियन हुने क्रम पनि बढ्यो । क्रिस्चियन भइसकेकालाई दसैं आयो, गयो केही मतलब हुन छाड्यो ।
इतिहासविद मोहनसिं थेबेका अनुसार पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि स्थानीय प्रशासनिक एजेन्ट खडा गरेर दसैं पनि लागू गरिएको हो । पूर्वी पहाडमा भने लिम्बू सुब्बाले १८४२ सालमा दसैं भित्र्याए । ‘ठाउँ–ठाउँमा विद्रोह गर्न हुन थालेपछि पाँचथरका सुब्बाहरू राजा भेट्न गएका थिए । त्यहीबेला राजाले ढाल, तरबार, खुँडा, त्रिशूल, नगरा, निशान, बन्दुकलगायत सामग्री जिम्मा लगाए र दसैंको नवमीमा मौलो थापी बलि पूजा गर्न निर्देशन दिए । तिनीहरू फर्केपछि दसैं मनाउन सुरु भयो,’ उनले भने ।
मौलो पूजामा बोका काट्ने चलन भए पनि तत्कालीन राजा राजेन्द्रविक्रम शाहले १८६२ सालदेखि राँगा काट्न निर्देशन दिएका थिए । तर सबै सुब्बा राँगा बलि चढाउने हैसियतमा नभएको जाहेर भएपछि १८९१ मा नसक्नेले नकाटे पनि हुने निर्देशन भयो । दसैं आफन्त भेटघाट गर्ने, ससुराली÷मावली÷माइती जाने अवसर पनि बन्यो ।
थेबेका अनुसार जंगबहादुर राणाका पालामा दसैंलाई कडाइका साथ लागू गरिएको थियो । दसैं माने कि मानेनन् भनेर निगरानी गर्न राजाले सिपाही खटाउँथे । घरमा मार काटेर दुर्गापूजा गरेको प्रमाणस्वरूप मूल प्रवेशद्वारको दायाँ–बायाँ आलो रगतको पन्जाछाप लगाउनुपथ्र्यो । दसैं नमनाएको अभियोगमा १९४२ सालमा धनकुटाका रामलिहाङ आठपहरिया र रिदामा आठपहरियाको हत्या भएको थियो । तर आठपहरिया समुदायले टेरेन र कहिल्यै दसंै मनाएन ।
अमाली, राई, जिमिदार, तालुकदार, थरी मुखिया, सुब्बाहरूले प्रशासनिक इकाइसरह काम गर्थे । स्थानीयले आशीर्वाद लिने र अभिभावकत्व ग्रहण तथा प्रशासनिक इकाइको अधीनस्थ नवीकरण गर्ने माध्यम दसैं बनेको थियो । ती प्रशासनिक इकाइले मान्यता पाउन छाडेपछि दसैं मनाउनुको औचित्य पनि सकिएको कतिपयको तर्क छ ।
पहिले धेरै परिवारमा नयाँ लुगा फेर्न, मिठो–मसिनो खान, आफन्त भेट्न दसैं नै कुर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था फेरिँदै गएकाले र जातीय संस्थाले पहिचानको मुद्दालाई प्राथमिकता दिन थालेकाले दसैंको रौनक जनजाति समुदायमा घटेको छ । स्वेच्छाले भन्दा पनि जबर्जस्ती लादिएको भन्ने सन्देश प्रवाहले र मनाउँदा खर्चालु हुने भएकाले पनि धेरैमा दसैंप्रति मोह हराउँदै गएको छ ।
जनजातिको बाहुल्य भएको ठाउँमा अचेल दसैं मनाउने अत्यन्त कम भेटिन्छन् । तर बाहुन÷क्षेत्रीसँग छासमिस बसोबास भएको ठाउँका जनजातिले भने दसैं मनाउँदै आएका छन् । पूर्वी पहाडका केही ठाउँमा निशान, मौलो पूजाले पनि निरन्तरता पाइरहेको छ ।
टीका लगाउन छाडे पनि लामो सार्वजनिक बिदा हुनाले धेरैले दसैंलाई भेटघाट र रमाइलो गर्ने अवसरको रूपमा भने उपयोग गर्दै आएका छन् । ‘राज्यले दसैंलाई प्राथमिकता दिएको छ । कर्मचारीले भत्ता थापेका हुन्छन्, बिदा पनि लामो हुन्छ । यतिबेला अरू खास काम हुँदैन । त्यसैले भेटघाट र खानपिनमा समय कटाउनुपर्छ,’ जनजाति महासंघका अध्यक्ष कुमाल भन्छन् । उनी मुलुक धर्म निरपेक्ष भइसकेकाले सरकारले सबै चाडपर्वलाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् र दसैं बिदा घटाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
जनजाति समुदायले तिहारलाई भने उल्लासका साथ मनाउँछन् । दसैंको सट्टा तिहारमा घर सिँगार्ने बढेका छन् । जातीय मौलिक चाड पनि भव्यताका साथ मनाउने क्रम बढेको छ । एक दिनमा सीमित हुुँदै आएका जातीय चाड तीन दिनसम्म मनाउन थालिएको छ । उँभौली–उँधौली पूजा १५ दिनसम्म तन्किएको छ ।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र चाडपर्वको प्राथमिकता र विरोधलाई अस्वाभाविक मान्दैनन् । ‘तर, संस्कृति छ्यासमिसे बन्ने प्रक्रियामा छ । सांस्कृतिक लेनदेन बढ्दैछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामी सांस्कृतिक बहुलतातिर उन्मुख भएकाले यस्ता अन्तरविरोध विस्तारै हट्दै जान्छन् ।’
सेतो टीका
किरात समुदायमा दसैंका बेला सेतो टीका लगाउने चलन छ । मिश्रित बसोबास भएको ठाउँमा भने जनजातिले रातो टीका पनि लगाउँछन् ।
सेतो टीका नै लगाउनुको कारणबारे विभिन्न तर्क सुनिन्छ । ‘पितापुर्खादेखि नै शुभकार्यमा सेतो टीका लगाउने चलन थियो । दसैंमा त्यसैले निरन्तरता पायो,’ चुम्लुङ अध्यक्ष थाङदेन भन्छन्, ‘रातो विजयको प्रतीक हो । दसैंलाई जनजातिले विजयोत्सव मान्दैनन् ।’ किरातहरू सेतोलाई राष्ट्रिय रङ मान्छन् ।
पशु–पन्छी बलि चढाउन छाडेर फूल, नैवेद्यबाट पूजा गर्नेले पनि सेतो टीका चलाएको पाइन्छ । ‘हाम्रो समुदायमा परापूर्वकालदेखि नै सेतो अक्षता टीका चलेको हो, तर पछि रगत मुछेर अतिक्रमण गरियो,’ इलामका यामप्रसाद लिम्बू भन्छन् ।
कतिपयले भने युद्धमा आर्यले अनार्यमाथि विजय हासिल गरेपछि विजयोत्सवको रूपमा दसैं मनाइएको व्याख्या गर्छन् र दसैंमा रातो टीका लगाउँदा लघुताभास हुने तर्क राख्छन् ।
(नागरिक दैनिक २०७० असोज १९ मा प्रकाशित)
No comments:
Post a Comment