पोहोर असारमा जैविक विविधतासम्वन्धी कार्यक्रमको सिलसिलामा सन्दकपुर गएका थियौं । त्यतिबेला विश्वकप फुटबल प्रतियोगिता हुँदैथ्यो । र्सबत्र फुटबलको चर्चा हुन्थ्यो । सन्दकपुर पुगेका भारतीय गाडी चालकहरु पनि फुटबलको अड्कलबाजी लगाउँदै थिए । त्यहीक्रममा एक जनाले प्रश्न तेर्स्यायो, 'यसपाली विश्वकप कसले जित्ला ?’ अर्कोले तत्काल जवाफ फर्काइहाल्यो, 'विमल गुरुङले जित्ला जस्तो छ । मेसीले भन्दा राम्ररी छक्याउँछ ।’
फुटबलसम्वन्धी प्रश्नको यो उत्तर अनपेक्षित थियो तर गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन गर्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाप्रति तीखो व्यङ्ग्य थियो । त्यतिबेला फुटबलको सबैतिर चासो र चर्चा भएजस्तै सीमावर्ती क्षेत्र र दार्जिलिङ अर्ढाई वर्षघिदेखिको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले प्रभावित थियो ।
विचार र अडान बारम्बार परिवर्तन भइरहेकोले गुरुङले छक्याउँदैछन् भन्ने स्थानीयले महशुस गर्न थालिसकेका थिए । अर्जेन्टिनाका लिओनल मेसी र मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङ दुवै छक्याउथे भन्नुपर्ला । मेसी विपक्षीलाई छक्याउँथे भने गुरुङ आफ्नै र्समर्थकहरुलाई । मेसीले छक्याउँदा र्समर्थकहरु खुशी हुन्छन् तर गुरुङले छक्याउँदा विपक्षीहरु खुशी हुन्छन् ।
स्पेनको बार्सिलोना क्लबबाट खेल्ने मेसीले भर्खरै सकिएको युरोपियन तथा स्पेनिस लिगमा विपक्षीलाई छक्याउँदै दजनौं गोल ठोके । यता मोर्चाका नेता गुरुङले पनि भर्खरै थामिएको आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं पटक छक्याए । यो छक्याईले भर्खरै ३४ वर्षेखि सत्तासीन कम्युनिष्टलाई पाखा लगाएर सत्तामा पुगेको कांग्रेस गठबन्धनलाई खुशी पारेको छ ।
विमल गुरुङ कुनै बेला सुवास घिसिङका दाहिने हात मानिन्थे । तर खटपटका कारण उनी पछिल्लो समय घिसिङसँग अलग्गिएर बसेका थिए । सन् २००७ को अगष्ट-सेप्टेम्बरतिर दार्जिलिङका प्रशान्त तामाङ इण्डियन आइडलमा खरो प्रतिष्पर्धीको रुपमा देखिए । तामाङलाई आइडल बनाउन दार्जिलिङबासी उर्लिएको देखेर विमल लोभिए । अनि २००७ अक्टोबर ७ मा खोले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा भन्ने पार्टी व्युँताए गोर्खाल्याण्डको मुद्दा ।
दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदका प्रमुख घिसिङले इण्डियन आइडलको अभियानमा साथ नदिएकाले नेपालीभाषीमा असन्तुष्टी बढिरहेको थियो । त्यसैले मोर्चालाई जनर्समर्थन जुटाउन र घिसिङको उछितो काढ्न सजिलो भयो । २८ महिने आन्दोलन गरेर सन् १९८८ मा दागोपापमा सहमति गरेपछि गोर्खाल्याण्डको मुद्दा कहिल्यै नउठाएको आरोप घिसिङमाथि लाग्यो । घिसिङप्रतिको आक्रोस र आफूप्रति जनर्समर्थनको लहर देखेर मोर्चाले २००७ नोभेम्बर ३ मा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन उद्घोष गर्यो र मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङ क्ुर्लिए, '२०१० भित्रमा गोर्खाल्याण्ड ल्याउँछौं ।’
२०१० मा गोर्खाल्याण्ड आएन तर २०११ को मध्यतिर अर्थात भर्खरै घिसिङको दागोपाप जस्तै अर्को नामको प्रशासनिक इकाईमा मोर्चाले पश्चिम बंगाल सरकारसँग सहमति गरेको छ । अहिले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन थामिएको छ । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डमा बस्ने दर्ुइ दसक पुरानो सपनामा तुषारापात भएको छ र दार्जिलिङवासी टाउकोमा हात राखेर भन्दैछन्, 'दोस्रोपटक धोका पायौं । पहिले घिसिङले धोका दिए, अहिले गुरुङले ।’
मोर्चाका नेताहरुले कतिसम्म भ्रममा पारे भने विधान सभाको निर्वाचनमा चार सिट जितिसकेपछि पनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भन्दै भाषण गर्न छाडेनन् । निर्वाचनमा पनि गोर्खाल्याण्डकै मुद्दा बनाएर ८० प्रतिशतभन्दा बढी भोट ल्याए ।
मोर्चाले आन्दोलनका क्रममा पटक-पटक मुद्दा फेरेको थियो । नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरुसामु एकथरि बताउँथे र केन्द्र सरकारसँग अर्कोथरी कुरा गर्थे । वार्तामा भएका विस्तृत कुराहरु र्सार्वजनिक गर्दैनथे ।
२००८ डिसेम्बर २७ देखि राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकारसँग वार्ताको क्रम अघि बढेको थियो । तर मोर्चाले शुरुमै गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई वार्तामा उठाएन । तीन पटकको वार्तामा दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूची लगाउनेसम्वन्धी विधेयक, दागोपाप जस्ता विषयमा मात्र छलफल भयो । डिसेम्बर २१ मा दार्जिलिङमा भएको चौथो त्रिपक्षीय वार्तामा मात्र गोर्खाल्याण्डको मुद्दाले प्रवेश पायो ।
तर, २०१० मार्च १८ देखि वार्ताको विषय अन्तैतिर मोडिन थाल्यो । केन्द्र र राज्य सरकारले मोर्चालाई दार्जिलिङमा अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने र्सत अघि र्सार्न थाले । विकास निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउन र आसन्न विधान सभाको निर्वाचनजस्ता कारण देखाउँदै २०११ डिसेम्बर ३१ सम्म अन्तरिम व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने केन्द्रले प्रस्ताव गर्यो । आन्दोलन लम्बिदै जाँदा पनि छुट्टै राज्य स्थापना हुने सम्भावना देख्न छाडेको मोर्चाले त्यतिबेला सुरक्षित अवतरण नै खोजिरहेको थियो । उसलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिले झैं भयो र सहजै प्रस्ताव स्वीकार्यो ।
मोर्चा अन्तरिम व्यवस्थामा जान खोजेपछि नै दार्जिलिङमा र्समर्थकहरुमा असन्तुष्टि सुरु भएको हो । स्थानीय घिसिङलाई जस्तै गुरुङलाई पनि शंका गर्न थाले । मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्था भएपनि गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन जारी रहने आश्वासन बाँड्यो तर मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्थाका बारेमा केन्द्र सरकारसँग गोप्य रुपमा लेनदेनका प्रस्ताव अघि सार्यो, यसले झन् शंका बढायो ।
यही क्रममा अखिल भारतीय गोर्खा लिगका अध्यक्ष मदन तामाङको २०१० मे २१ मा हत्या भयो । मोर्चाको नियत र भ्रष्टाचारका बारेमा र्सार्वजनिक गर्ने भनेर प्रचार गरिएको कार्यक्रम तयारीका क्रममा उनको हत्या भएको थियो । हत्याको आरोप मोर्चालाई लाग्न थालेपछि राज्य सरकारले वार्ताको प्रक्रिया अघि नबढाउने अडान राख्यो ।
यही बेला मोर्चाले अब अन्तरिम व्यवस्थाका लागि वार्ता नगर्ने भन्न थाल्यो । उसले डर्ुवर्सका आदिवासीको र्समर्थन लिन गोर्खा आदिवासी प्रदेशको प्रस्ताव अघि सार्यो । तर छैटौं अनुसूचिको मुद्दा अघि सार्दै आएका त्यहाँका आदिवासीले छुट्टै राज्यको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । अगष्ट १७ मा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्थामै जाने सहमति गर्यो ।
मोर्चाले २०११ जनवरी १२ बाट फेरि गोखाल्याण्ड नै हुन्ुपर्छ भनेर आमहडताल सुरु गर्यो । २५ जनवरीमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा अन्तरिम व्यवस्थामै जान मोर्चा सहमत भयो ।
मोर्चाले अन्तरिम व्यवस्थाको सीमा क्षेत्र जलपाइगुडीको डर्ुवर्स र तर्राई क्षेत्र पनि समेटिनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । यसलाई राज्य सरकारले ठाडै अस्वीकार गर्दै आएको थियो । त्यसैले ती क्षेत्रमा प्रभाव देखाउन उसले मार्चपास गर्ने कार्यक्रम राखेर तयारी सुरु गर्यो । त्यही क्रममा चार फेब्रअरीमा सिब्चुमा प्रहरीको गोली लागेर मोर्चाका तीन कार्यकर्ताले ज्यान गुमाए ।
त्यसपछि मोर्चाले फेरि अन्तरिम व्यवस्थामा नजाने र गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताउन थाल्यो । १८ अप्रिलमा विधान सभाको निर्वाचन हुँदैथ्यो । यही बहानामा आन्दोलन थामियो ।
मोर्चाले निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएपछि विधानसभामै भएपनि गोर्खाल्याण्डका लागि लड्ने बतायो । तर, पश्चिम बंगालको नयाँ सरकारसँग अघिल्लो सोमबार र मंगलबार भएको वार्तामा मोर्चाले दागोपापजस्तै नयाँ प्रशासनिक इकाई गठन गर्न सहमति जनाएको छ । यसको अर्थ हो, छुट्टै राज्यको आन्दोलन अब रोकियो ।
नयाँ सहमतिबारे पनि दार्जिलिङबासीले अझै स्पष्ट बुझिसकेका छैनन् । प्रशासनिक इकाईको नाम के रहने र कति अधिकार रहनेलगायतका कुराहरु मोर्चाले आफ्ना र्समर्थकलाई प्रष्ट पारेको छैन । शक्तिशाली समितिमार्फ अध्ययन गरेर प्रशासनिक इकाईको कार्यक्षेत्र टुङ्गो लगाउने भनिएको छ । तर, सीमाक्षेत्र डर्ुवर्ससम्म विस्तार गर्न त्यति सजिलो छैन । त्यहाँका आदिवासीहरुले विरोध गरिरहेका छन्, उता सीमापारिको भुटानले चासो राख्न थालेको छ ।
सहमतिपछि असन्तुुष्ट बनेका र्समर्थकहरुलाई मोर्चाका नेताहरुले नयाँ व्यवस्था शक्तिशाली हुने र यसैको आधारमा गोर्खाल्याण्ड प्राप्त हुने झुटो आश्वासन बाँड्दैछन् । मोर्चाका प्रवक्ता हर्कबहादुर क्षेत्रीले त गोर्खालीहरुसँग राज्य चलाउने क्षमता नभएकाले प्रशासनिक इकाईको सहमति गर्नुपरेको पनि बताए ।
दुइ वटा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन र घिसिङको अधिनायकवादी शासनका कारण दार्जिलिङको विकास निर्माण, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय अस्तव्यस्त छ । छुट्टै राज्यको सपना तुहाएर ग्रहण गरेको नयाँ व्यवस्थाले विकास, निर्माणको गति बढाउला र व्यापार व्यवसाय फस्टाउला तर लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना गर्ला भनेर ग्यारेन्टी गर्न सकिंदैन ।
घिसिङ विरोधी आवाजलाई निमिट्यान्नै पार्न उद्यत थिए । उनले जे भन्यो, नागरिकले त्यही मान्नुपथ्र्यो । त्यस्तै स्कुलिङमा बसेका गुरुङको शासन पद्धति पनि उस्तै नहोला भन्न सकिन्न । प्रशासनिक इकाईमा जिम्मेवारी नसम्हाल्दै मोर्चाका नेतामाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेको छ ।
आलोचक मदन तामाङको हत्या गरेको आरोप मोर्चामाथि नै छ । गुरुङकै डरले कतिपयले आन्दोलनमा साथ दिए, निर्वाचनमा भोट पनि हाले । सुवास घिसिङ सत्ताच्यूतमात्र भएनन्, असुरक्षाका कारण जलपाइगुडीको पिनटलमा भाडा तिरेर बसिरहेका छन् । भर्खरै पश्चिम बंगाल सरकारसँग भएको सहमतिमा चित्त नबुझेपनि कार्यकर्ताहरु मोर्चा नेतृत्वको डरका कारण बोल्न सकेका छैनन् ।
आशा गरौं, दार्जिलिङमा दुरदर्शी र बौद्धिक राजनीतिज्ञको चाँडै उदय हुनेछ जसले पिंजडाको ढोका खोलिदेओस् । लोकतान्त्रिक पद्धति स्थापना होस्, स्थानीयले शान्ति र अमनचयनको सास फर्ेन पाऊन् र सबभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारतको नागरिक हुनुको गर्व गरुन् ।
इलाम पोष्ट दैनिकमा २०६८ असार २ गते प्रकाशित
No comments:
Post a Comment