गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले १८ जुलाई २०११ मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन टुङ्ग्याउँदै गर्दा अब बन्ने 'गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन (जिटिए)' नामक प्रशासनिक इकाइ छुट्टै राज्य प्राप्तिको आधार हुने तर्क राख्दै नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई थुमथुम्याएको थियो । तर्राई-डुवर्सको केही भागसमेत गाभेर जिटिए बन्ने र त्यो गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तिका लागि पहिलो खुड्किलो हुने उसको तर्क थियो । गोर्खालीको पहिचान दिने 'गोर्खाल्यान्ड' शब्दलाई प्रशासनिक इकाइको नाममा घुसाउनुलाई पनि उसले उपलब्धिको रुपमा व्याख्या गर्यो । राज्य प्राप्तिविना आन्दोलन रोकिए पनि शान्ति कायम हुने, विकास निर्माणले गति लिने र इकाइको क्षेत्र बिस्तार हुने आसमा दार्जिलिङका नेपालीभाषीले मन बुझाउन बाध्य भए ।
तर, उनीहरुको त्यतिबेलाको झिनो आशामा पनि तुषारापात हुँदै गएको छ । स्थानीय तथा क्षेत्रीय दलहरुको शक्ति संर्घष्ा तथा जिटिए संझौताप्रतिको असन्तुष्टिले दार्जिलिङमा राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चिततामा आशंका बढेको छ । विकास निर्माणले पनि उतिसारो गति लिने छनक देखिंदैन । विकासका ठूल्ठूला 'प्याकेज' घोषणा गरेको बंगाल सरकारले एक वर्षहुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन गरेको छैन । त्यसैले आन्दोलनका क्रममा चतुर्याइँ देखाइरहेका गोजमो अध्यक्ष विमल गुरुङ आफैं हिजोआज मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई 'चतुर महिला'को संज्ञा दिन थालेका छन् ।
जिटिएको सीमाक्षेत्र पनि अनपेक्षित रुपमा खुम्चिने भएको छ । पूव मुख्य न्यायाधीश श्यामल सेनको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय समितिले जिटिएको सीमाक्षेत्र पाँच मौजा -क्षेत्र) थप्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन भर्खरै र्सार्वजनिक गरेको छ । सुवास घिसिङ नेतृत्वको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले दुइ दशकअघि गरेको २८ महिने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनपछि बनेको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद्को सीमाक्षेत्रभन्दा जिटिएमा पाँच मौजामात्र बढी हुने सेन समितिको सुझाव हो । त्यसैले अहिले 'पाँच मौजाका लागि पाँच सहिद' भन्ने असन्तुष्ट प्रतिक्रियाहरु सुनिन थालेका छन् । ४४ महिने गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा मोर्चाका पाँच जनाले ज्यान गुमाएका थिए । प्रतिवेदन सदर भयो भने एउटै घटनामा तीन जनाले ज्यान गुमाएको जलपाइगुडीको सिब्सुसमेत जिटिएमा पर्ने छैन । ४ फेब्रुअरी २०११ मा गोजमोले सिब्सुमा प्रदर्शन गर्दा प्रहरीको गोली लागेर दर्ुइ जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । विधानसभामा जलपाइगुडीबाट गोजमोले एक जना स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएको पनि थियो ।
गोजमोले नेपालीभाषी बसोबास रहेको तर्राई-डुवर्सको तीन सय ९६ मौजा -क्षेत्र) दाबी गर्दै आएको थियो । तर, उसले मार्च २४ मै सेन प्रतिवेदन जस्तोसुकै आए पनि स्विकार्ने राज्य सरकारसँग प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ । त्यसैले विरोधको स्वर उराल्नका लागि उनीहरुलाई नैतिक संकट परेको छ । गोजमोका नेताहरु अहिले 'कम्तीमा ५० मौजा गाभिने विश्वासमा थियौं' भन्न थालेका छन् ।
सेन प्रतिवेदन र्सार्वजनिक भएपछि गोजमोले विरोधका कार्यक्रमहरुसमेत र्सार्वजनिक गरेको थियो । उसले जुलाईमा हुने भनिएको जिटिए निर्वाचन बहिस्कार गर्ने, विधायक तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुलाई फिर्ता बोलाउने, ७२ घन्टा बन्द गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरु बनाएको थियो । भ्रातृसंगठन युवा मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले रिले अनसन सुरु गरेका थिए तर राज्य सरकारले तीन सदस्यीय पुनरावलोकन समिति गठन गर्ने भएपछि गोजमो थामथुम भएको छ । जुलाईमा जिटिएको निर्वाचन गराउन सहमत भएको छ । तर, पुनरावलोकन समिति बन्दैमा मौजा थपिनेमा कोही आशावादी छैनन् । गोजमो आफैं पनि ममताको त्रिणमुल कांग्रेससँग सम्बन्ध बिगारिहाल्ने अवस्थामा छैन । आफ्नो सम्बन्ध बिग्रियो भने त्रिणमुल अखिल भारतीय गोर्खा लिगसँग नजिकिने मोर्चालाई डर छ । एक/दुइ पटक आपसी बैठक गरेका त्रिणमुल र लिग नजिकिंदा गोजमोलाई असर पर्नसक्छ ।
सेन प्रतिवेदन आएपछि गोजमोले डुवर्सको आदिवासी नेता जोन बार्लालाई गुमाएको छ । गोजमोले जिटिए बनेपछि जिएटिए (गोर्खाल्यान्ड एन्ड आदिवासी टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन) बनाउने आस्वासन दिएर बार्ला नेतृत्वको आदिवासी समूहसँग साँठगाँठ गरेको थियो । अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष बार्ला गोजमोसँग मिलेपछि संगठनबाट निस्कासित भएका थिए । अहिले बार्ला समूह झारखन्ड मुक्ति मोर्चासँग मिलेको छ । उसले झामुमोसँगै अब 'दार्जिलिङ-तर्राई-डुवर्स आदिवासी' प्रदेशका लागि आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
प्रशासनिक इकाइ बन्दैमा विकास निर्माणमा कायापलट हुने र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन मजबुत हुने कुरामा दार्जिलिङबासी विश्वस्त छैनन् । ५ अप्रिल १९८६ मा सुरु भएको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद् नामक प्रशासनिक इकाइ गठन गर्दै २२ अगस्ट १९८८ मा टुङ्गिएको थियो । त्यतिबेला पनि गोरामुमो अध्यक्ष सुवास घिसिङले दागोपापलाई गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तिको आधार बताएका थिए तर करिब दुइ दशक सत्तामा हुँदा गोर्खाल्यान्डको कुरा कहिल्यै उठाएनन् । सत्ताच्यूत भइसकेपछि पनि उनी गोर्खाल्यान्डलाई असम्भव नै बताउँदै आएका छन् । घिसिङको पालामा विकास निर्माण पनि सुस्तायो । त्यसो त दागोपापलाई भन्दा जिटिएलाई बढी स्वायत्तता दिने सहमति छ । दागोपापलाई १९ क्षेत्रको स्वायत्तता थियो, जिटिएलाई ५६ क्षेत्रको स्वायत्तता दिने भनिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा गोजमो आफ्नो माग र कार्यक्रममा कहिल्यै अडिग भएन । उसका माग र धारणाहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहन्थे । कार्यक्रम तय हुन्थ्यो, विनाउपलब्धि टुङ्गिन्थ्यो । नेता तथा कार्यकर्ताहरु पनि अलमलिन्थे । पछिल्लोपटक उनको भ्रमात्मक आश्वासनको सिकार डुवर्सका आदिवासी नेता बार्ला पनि भए । गोजमो अध्यक्ष विमल गुरुङ भने सोझै विवादमा पर्न 'जोगिन खोज्ने' नेता हुन् । उनले राज्य तथा केन्द्र सरकारसँग भएका सहमतिहरुमा आफैं हस्ताक्षर गरेका छैनन्, निर्ण्ाायक वार्ताहरुमा महासचिव रोशन गिरीलाई अघि सार्दै आएका छन् । विधानसभाको निर्वाचनमा पनि आफैं उठेनन् । जिटिएमा पनि कुनै जिम्मेवारी नसम्हाल्ने बताएका छन् ।
दार्जिलिङमा जिटिए गठन भए पनि लोकतान्त्रिक शासन पद्धति हुनेमा शंकै छ । सुवास घिसिङले एकछत्र निरंकुश शासन गरेका बेला र्सवसाधारणले विरोधमा बोल्ने आँट गर्दैनथे । घिसिङकै छत्रछायाँमा अघि बढेका विमल गुरुङ नेतृत्वको गोजमोको शैली पनि त्यस्तै छ । डरत्रासले पनि धेरै नेपालीभाषी गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको कार्यक्रममा सहभागी हुन्थे । गोजमो नेताहरुको कर्तुत र्सार्वजनिक गर्ने भनेर कार्यक्रम तयारी गर्दागर्दै अखिल भारतीय गोर्खा लिगका अध्यक्ष मदन तामाङको एक वर्षघि हत्या भयो । अब जिटिएको निर्वाचन भए पनि गोजमो सम्भवत निर्विरोध निर्वाचित हुन्छ । पहाडका अन्य राजनीतिक दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिने सम्भावना कम छ । जिटिएकै विरोध गर्दै आएका उनीहरुले नगरपालिकाको निर्वाचनमा पनि भाग लिएनन् । गोजमोइतर दलहरुले जिटिए नै खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सत्ताच्यूत भएपछि चुपचाप बसेका घिसिङले त जिटिएलाई नै अवैध भन्दै बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
छुट्टै राज्यमा बस्ने दार्जिलिङबासीको सपना एक शताब्दी पुरानो हो । यसबीचमा दुइटा ठूला आन्दोलन लहडका भरमा सुरु भए र लक्ष्य प्राप्ति नहुँदै टुङ्गिए । यतिबेला पनि गोजमोइतरका भारतका नेपालीहरु दार्जिलिङमा र्सवमान्य, दूरदृष्टि भएको बौद्धिक नेताको खोजीमा छन्, जसले गोर्खाल्यान्ड राज्यको आन्दोलनलाई निष्कर्षा पुर्याओस् । यसका लागि उनीहरुले पटक-पटक कसरत नगरेका पनि होइनन् । भारतको २२ वटा राज्यमा संगठन भएको नेपालीभाषीको संस्था भारतीय गोर्खा परिसंघले विभिन्न चरण र ठाउँमा छलफल चलाउँदै आएको छ । उसकै अगुवाइमा कार्यक्रमका रणनीति तयार गर्न गोर्खाल्यान्ड टास्क फोर्स पनि गठन भएको छ । तर, नयाँ आन्दोलन सुरु भइहाल्ने तत्काल कुनै संकेत देखिंदैन ।
गोर्खाल्यान्ड राज्य बनाउने चाहना दार्जिलिङको मात्र होइन, भारतभर छरिएका नेपालीभाषीको चाहना हो । 'हाम्रो पहिचान दिने राज्य भयो भने हामीले भारतमा हेपिनुपर्दैन,' उनीहरुको तर्क छ ।
(नागरिक पूर्वेलीमा २०६९ असार ४ गते प्रकाशित)
